ईशा अंबानी की रॉयल शादी: तस्वीरें देखिए

रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की मुंबई में हो रही है शादी. ईशा की शादी उद्योगपति आनंद पीरामल से हो रही है.

मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी के लिए मुम्बई का अंबानी हाउस फूलों और लाइटों से सज चुका है.

बेटी ईशा की शादी की तैयारियों और मेहमानों के बीच व्यस्त पिता मुकेश अंबानी.

ईशा अंबानी की शादी पर उनके भाई आकाश अंबानी और उनकी मंगेतर श्लोका मेहता मेहमानों का स्वागत करते हुए.

मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी रॉयल अंदाज़ में अपनी शादी में पहुंची. जैसे ही वो घर के बाहर पहुंची लोगों का जमावड़ा लग गया.

ईशा की शादी में शामिल होने के लिए देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पहुंचे, उनके साथ हैं अनिल अंबानी.

ईशा की शादी में पहुंचे कई सिनेमा सितारे भी पहुंचे. एक्टर आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव.

देश के जानेमाने चेहरे ईशा की शादी में शामिल होने लगातार पहुंच रहे हैं. ईशा की शादी में प्रियंका और निक जोनस भी शामिल हुए.

बहन ईशा अंबानी की शादी के मौके पर घोड़े पर सवार दिखे भाई आकाश अंबानी (बाएं) और अनंत अंबानी (दाएं).

विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि किसी को भी ख़ुद को जनता का ठेकेदार नहीं समझना चाहिए और पार्टी को जागने की ज़रूरत है.
बीबीसी से एक ख़ास बातचीत में जब पार्टी के प्रदर्शन और पार्टी अध्यक्ष की रणनीति के बारे में पूछा गया, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, "हम तो कहते थे जीतते जाएंगे, जीतते जाएंगे लेकिन जनता के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है. इंदिरा गांधी भी यही समझती थीं लेकिन क्या हुआ? वो ख़ुद हार गईं."
अपनी बेबाकी के लिए जाने जानेवाले स्वामी ने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन लोगों को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का वो बयान याद होगा, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 2019 वो जीतेंगे और उसके बाद अगले 50 सालों तक पार्टी देश में शासन करेगी.
सितंबर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये बात मीडिया को बताई थी.
मंगलवार को आए चुनाव नतीजे में बीजेपी को हिंदी पट्टी के तीन राज्यों- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस तीनों सूबों में सरकार बनाने की प्रक्रिया में है.
लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि इन वोटों को कांग्रेस के पक्ष में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलावा कांग्रेस को दोनों में से किसी राज्य में बहुमत नहीं मिला है.
स्वामी ने कहा, "उत्तर-पूर्वी राज्य मिज़ोरम जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, वहां वो हार गई है और दक्षिणी राज्य तेलंगाना में भी उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई."
भाजपा के राज्य सभा सांसद का कहना था कि चुनाव नतीजों से स्पष्ट हो गया है कि पब्लिक बीजेपी को जगाना चाहती थी.
उनका कहना था कि नोटबंदी और जीएसटी की वजह से किसान और व्यापारियों में नाराज़गी है. ये लोग परंपरागत रूप से बीजेपी के समर्थक रहे हैं.
वो विदेशों से काला धन वापस लाने के बीजेपी का वादे पूरा न हो पाने को भी जनता की नाराज़गी की वजह मानते हैं और दावा करते हैं कि 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में दिए जाने का जो वादा प्रधानमंत्री ने किया था वो पूरा होगा.
स्वामी ये भी कहते हैं कि राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे पर बीजेपी को ज़ोर-शोर से काम करना होगा. हालांकि इस मामले को वो अदालत के ज़रिए सुलझाना चाहते हैं जहां उनकी एक याचिका लंबित है.
आरएसएस और वीएचपी राम मंदिर निर्माण के लिए क़ानून लाने की मांग कर रहे हैं लेकिन स्वामी का कहना है कि क़ानून या विधेयक लाए जाने के मामले पर वो कुछ नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि उससे जो क़ानूनी प्रक्रिया उन्होंने अदालत में चला रखी है उसको नुक़सान हो सकता है.

تمكين تدرب طلبة السنة التحضيرية في جامعة الخليج العربي على مهارات القيادة والتواصل

قدم الاخصائي الأول في تمكين، أحمد مجيران ورشة عمل إثرائية لطلبة السنة التحضيرية في كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي، تناولت مهارات ترتيب الأولويات، الذكاء الاجتماعي، إعداد تصورات المشاريع وتحديد المهام، أجندة المهمات اليومية، بالإضافة إلى اتخاذ المواقف الوازنة التي تجمع بين القدرة على تحقيق المصلحة العليا ونيل رضا الفريق.

وتناول مجيران خلال الورشة شرح مختلف أنواع الشخصيات التي تواجهها في حياتك العملية مثل القيادية، والمسيطرة، والداعمة والمعيقة. كذلك تطرق للسمات الشخصية للأفراد مثل الشخصيات المنفتحة والانطوائية، والمركزة على المنطق، والمركزة على المبدئ، والشخصية التي تعتمد على الحدس وتلك التي تعتمد على الاستشعار، والشخصيات التي تتخذ قراراتها بعد التخطيط، وتلك التي تتخذ قراراتها بعد اجراء البحث والمقارنة.

هذا وشملت ورشة العمل تمرين الطلبة على مهارة الخطابة والارتجال للتعبير عن الفكرة عبر تصورين موجز وتفصيلي، حيث ذكر المجيران في معرض حديثه ان الفرصة قد تتاح للإنسان مرة واحدة في الحياة العملية للتعبير عن أفكاره ورؤاه لذا لا بد له من أن يكون حاضراً برؤيته وتصوراته حول مختلف المواضيع المتعلقة بتخصصه.

هذا وقدم مجيران تمرين للطلبة حول دائرة التوازن الإنساني التي يسعى من خلالها الانسان للتوفيق بين تنظيم غذائه ونومه، وممارسة الرياضة، وممارسة الهوايات الشخصية، وتخصيص وقت للأصدقاء، وآخر للعائلة، كما القيام بأنشطة تطوعية لخدمة المجتمع.

في جانب متصل، عرف الاخصائي الأول في تمكين أحمد مجيران الطلبة في مستهل حديثه على تمكين والخدمات التي تقوم بها لدعم المؤسسات، ومنها تلك ا لخدمات التي يمكن الاستفادة منها في دعم مشاريعهم المهنية مستقبلاً حين يتمكنون من تأسيس عياداتهم الخاصة بالاستفادة من دعم تمكين في تغطية جزء من تكاليف المعدات الطبية.

إلى ذلك، قال الأستاذ محمد الماجد مشرف برنامج تنمية مهارات العمل في فريق والتواصل، الذي يقام ضمن برنامج السنة التحضيرية في كلية الطب بجامعة الخليج العربي، قال إن المدرب أحمد مجيران قدم برنامج إثرائي غطى العديد من المواضيع التي يقدمها البرنامج بشكل تفصيلي ومميز مما أعطى قيمة مضافة للبرنامج بما يعزز أهدافه في تنمية مهارات الطلبة على القيادة والتواصل والعمل ضمن فريق.

لافتاً إلى ان البرنامج يقوم بنشاط إثرائي يوم الثلاثاء من كل أسبوع. ويسعى إلى استضافة شخصيات قيادية في القطاع العام أو الخاص لنقل تجربتها وخبراتها لطلبة السنة التحضيرية.

اختتمت في جامعة الخليج العربي أعمال البرنامج التدريبي لإعداد المرشدين الاجتماعيين والنفسيين في القطاع المدرسي، الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين بمشاركة عشرات المرشدين الاجتماعيين والنفسيين من مختلف مدارس مملكة البحرين.

البرنامج الذي افتتح برعاية وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي، شهد على مدى شهري أكتوبر ونوفمبر إقامة 4 ورش تدريبية ركزت كل منها على جانب محدد لتطوير قدرات المرشدين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وفي مجملها تكون جميع الورش التدريبية حزمة متكاملة تعزز كفايات وقدرات المرشدين والأخصائيين.

وقالت المنسق العام للبرنامج التدريبي الدكتورة مريم الشيراوي إن جامعة الخليج العربي تستفيد من خبرتها في المجالات التربوية المتخصصة لتطرق باباً مهماً في القطاع المدرسي وهو الارشاد الاجتماعي والنفسي، حيث لا ينفصل هذا الموضوع في أهميته عن العملية التعليمية.

واضافت من بين العناوين التي تناولتها الورش: التعريف بالإرشاد المدرسي أهميته ومجالاته، الحالات النفسية والسلوكية المختلفة وطرق تشخيصها وتوجيهها وعلاجها، الظواهر المؤثرة على الاسرية والاجتماعية والتكنولوجية المؤثرة على الطلاب وطرق التعامل معها، تحسين مهارات الاتصال وتعزيز الثقة مع الطلبة. كما تطرقت الورش إلى مهارات إعداد برنامج علاج سلوكي في الفصل، تحسين مهارات القيام بالعلاج التساندي، تحسين مهارات العلاج التفاعلي بين الأشخاص، والتعرف على أنواع علاجية أخرى.

إلى ذلك، أختتم البرنامج التدريبي بورشة عمل قدمها استشاري الطب النفسي في المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله محمد الشرقي وتناولت مهارات المرشدين في اكتشاف الحالات والتقييم، وتقديم الارشاد العلاجي والتحويل والمتابعة.

وقال الدكتور الشرقي إن المتدربين قاموا بتمرين لعب الأدوار حيث قام أحدهم بدور الطالب والآخر بدور المرشد، حيث تم التدرب على التشخيص السلوكي والمظهري والتقييم والتوجيه العلاجي.

يشار إلى أن البرنامج التدريبي لأعداد المرشدين الاجتماعيين والنفسيين في القطاع المدرسي عقد بمشاركة مجموعة من الاختصاصيين وهم استشاري الأمراض النفسية للأطفال والناشئة الدكتور أحمد مال الله الأنصاري، رئيسة قسم الصحة المدرسية بوزارة الصحة في مملكة البحرين الدكتورة إيمان جناحي، أستاذ علم النفس في جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور الحسين عبدالمنعم، استشاري علم النفس بالمركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، وأستاذ علم النفس في جامعة عين شمس الأستاذ الدكتور سامي عبدالقوي، استشاري الطب النفسي في المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي الدكتور نائل مصطفى،استشاري الطب النفسي في المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله محمد الشرقي.

“讲好中国故事，提升中华话语权”讲座圆满举办

2018年6月29日下午，伴着夏日暖暖的清风，由“美好生活读书会”举办的主题讲座活动在伦敦查宁阁图书馆圆满举办。活动现场气氛热烈，来自学术界、商界、侨界及社会各界的七十多位书友参加了此次讲座，我会副主席陈谦、任广峰应邀代表英国中华总商会出席。
本次活动是“美好生活读书会”自2013年创办以来的第61期。活动由“美好生活读书会”创办人赵雪湄女士主持，主题为《讲好中国故事，提升中华话语权——海外中国人参与全球社会治理的案例》。主讲人全球中国研究院院长、伦敦大学学院荣誉教授常向群教授，向在座的书友们深度解读了“礼尚往来”、“社会建设”、“理解中国”等概念及运作机理，以全球中国研究院为例，引经据典地表述了如何将全球中国比较研究会、全球中国智库、全球中国对话等平台，打造全球话语渠道，提升中华学术国际话语权，来帮助讲好中国故事，促进中英文化交流。
        在问答互动环节，书友们就如何以他人乐于接受的方式讲述中国故事、传播中国声音，以及如何在融入主流社会的同时保持自身文化特色等话题，进行了深入探讨与交流。
         “美好生活读书会” 创办于2013年4月，成立至今已组织举办了六十多场读书交流和讲座活动，内容主要涵盖文化艺术探讨、重大历史事件回顾、政策认识和解读，以及生活知识和健康理念、礼仪教育、相关故事桥段等，为在英华人提供了一个长期的文化交流平台。月29日下午，美好生活读书会讲座活动如期举行。位于伦敦市中心西敏市的查宁阁图书馆讲座厅内，座无虚席。《讲好中国故事，提升中华话语权——海外华人参与全球社会治理的案例》的主题讲座，吸引了来自学术界、商界、侨界及社会各界的七十多位书友现场聆听。

主讲人常向群是全球中国研究院院长、伦敦大学学院荣誉教授、著名学者，多年来致力于全球中国事务研究，对于这样的一个博大主题驾轻就熟，深入浅出，娓娓道来，并针对当代的一些热点事件，英国华人关注的问题，以丰富翔实的案例，生动具体地为与会人员进行了逻辑清晰地分析和阐述。

讲座由美好生活读书会创办人，中英著名专栏《英伦飞鸿》创办者、国际媒体人士赵雪湄主持。她指出：对于每一位海外华人而言，讲好中国故事是一个责任、一种担当、一份情怀，是对中华文化的自信与致敬，是对自己的祖国或祖籍国深深爱恋的表达；也是对住在国居住国的一份尊重和对异域文明的一种礼尚往来。每个人都有自己的故事，怎样讲好中国故事？这里面大有门道，有艺术有技巧有方法，美好生活读书会愿意请到常向群这样的专家，为书友们解读其中的学问。
常向群教授首先从海外华人参与全球社会治理讲起。她介绍了哈佛大学杜维明教授关于三种中国人的界定：大陆中国人、海外中国人和文化中国人。还将全球社会及其治理的分为国家、国际组织和个人三个层面，认为所有的个人都可能通过打造全球话语平台和话语阵地来提升中华话语权。接着，她通过“礼尚往来”、“社会建设”、 “理解中国”等概念其运作机理的介绍说明如和打造软实力，有助于理解中国话语。之后，常教授通过全球中国研究院为例，介绍如何将全球中国比较研究会、全球中国智库、全球中国对话、全球中国出版社以及全球中国社会企业和电商平台，打造成全球话语阵地。并通过提升中华学术话语的实践来帮助何讲好中国故事。
最后，常教授指出，讲好中国故事和海外华人参与全球社会治理的方式是多样，目的是塑造中国国家和国民的形象，帮助中国参与全球治理。从社会科学、人文科学的角度看，通过知识转化，一方面打造全球话语阵地来提升中华学术话语，但是这些都是手段和短期目的，另一方面，把中国和华人如何将自己的智慧贡献于人类的知识体系是长远目标。把二者结合起来，参与全球社会的社会建设和全球社会的综合治理，以共建人类命运共同体。

精彩的讲座引起了现场强烈的反响。问答互动环节书友们踊跃提问，涉及如何以别人愿意接受的方式讲述中国故事，如何在融入主流社会的同时保持自己的文化特色等等多个话题。
常向群现场建议，并与美好生活读书会和英国华人企业家俱乐部达成共识，一起来打造“在英华人转文化体验”一书，并纳入“三只眼转文化”系列丛书。

本次讲座是美好生活读书会自2013年4月创办以来的总第61期。多家组织机构给予支持（排名不分先后）：合作支持单位（排名不分先后):明爱学院、英国华人企业家俱乐部、全英学联、跑动英伦、上海华侨华人联合总会、英国和平之声艺术中心、英国北京同乡会、英中深圳联谊会、英国华人收藏家俱乐部、英国中华总商会、英中经济文化促进会、英国辽宁会、英国天津商会、格林尼治大学学联、英国浙江会、英国华人金融家协会、伦敦普通话简体字学校、上财欧洲校友会、全球中国研究院、中英会计师协会、英国奔腾战略文化学会、英国河南同乡会、英中语言家协会、英国湖南同乡会、全英华人教授协会（ ），以及英国河北会。
多个重要媒体来到现场支持报道：媒体支持：新华社、中央广播电视总台、欧洲时报、大公报、华商报、英国侨报、中国网、华人头条、中新社、伦敦国际广播电台、英伦学人等。
美好生活读书会”成立五年来先后组织举办了六十多场精彩纷呈、主题丰富的读书交流和讲座活动，内容主要涵盖文化艺术探讨，重大历史事件回顾，政策认识和解读，以及生活知识和健康理念，礼仪教育、故事桥段等等，为在英华人提供了一个长期的文化交流平台。

क्या ईरान दिवालिया होने की कगार पर है?

अक्टूबर के पहले हफ़्ते के आख़िर में ईरान के विदेशी मुद्रा और सोना बाज़ार में भारी ख़ामोशी छाई रही.

"इस समय डॉलर का क्या भाव है?" इस साधारण से सवाल का जवाब नामुमकिन की हद तक मुश्किल हो गया है.
डॉलर और रियाल की क़ीमत पता करने की बीबीसी फ़ारसी की कोशिश कुछ इस तरह के सवालों और जवाबों के साथ समाप्त हो गई, जैसे "आप कितना डॉलर ख़रीदना चाहते हैं" या "माफ़ कीजिए हम ये कारोबार नहीं करते हैं."
वे वेबसाइट्स जो आम तौर पर क़ीमतों में उतार-चढ़ाव दिखाते हैं, पहुंच से बाहर हैं.
सोना और करेंसी मार्केट से जुड़ी जानकारियां देने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूरी तरह से बंद करा दिए गए हैं.
इनकी जानकारियों के आधार पर सोने के भाव और डॉलर-रियाल की क़ीमतों के अंतर का अंदाज़ा लगाया जा सकता था.
ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख सादिक़ लारीजानी के पिछले दिनों इंटरनेट और सोशल साइट्स पर अर्थव्यवस्था को लेकर कयास लगाने वालों के ख़़िलाफ़ सख़्त कदम उठाने की बात कही थी.
कुछ वेबसाइट्स का ये कहना है कि इंटरनेट पर इस नाकेबंदी की वजह सादिक़ लारीजानी का यही बयान है.
ये पहली बार नहीं है कि ईरान करेंसी मार्केट में 'क़ीमत' से जुड़ी ख़बर को फैलने से रोकने के लिए संबंधित वेबसाइट्स, करेंसी बाज़ार और ऐसी दूसरी संस्थाओं पर दबाव डालते हैं या बंद कर देते हैं.
लेकिन सवाल ये है कि ईरान की हुकूमत ऐसा क्यों करती है और इससे पहले ऐसे कदमों के क्या नतीजे निकले.
अक्टूबर की शुरुआत में डॉलर की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई. एक बार तो कुछ घंटों के लिए डॉलर की क़ीमत बीस हज़ार तुमान से भी अधिक हो गई थी.
एक तुमान 10 रियाल के बराबर होता है.
लेकिन शनिवार को ऐसी ख़बरें सुनने को मिलीं कि बढ़ती क़ीमतों को रोकने के लिए सख़्त क़दम उठाए जाएंगे.
फिर ख़बर आई कि एक्सचेंज मार्केट के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी सेंट्रल बैंक को सौंप दी गई और रविवार को क़ीमतें एक बार फिर गिर गईं.
क़ीमत में गिरावट की खबर के साथ-साथ तेहरान के केंद्रीय मुद्रा बाज़ार में भी छाई मंदी की तस्वीर देखने को मिली.
ख़ासकर छोटे निवेशक और कारोबारी परेशान थे और इधर-उधर हाथ पैर मार रहे थे कि किसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा क़ीमत चुका कर अपने डॉलर को रियाल में बदल लें.
हालांकि ईरान में ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो इस क़िस्म की तस्वीरों को एक पाज़िटिव ट्रेंड बताते हैं और इसे 'सूद ख़ोरों और दलालों' की हार करार देते हैं.
दूसरे देशों की मुद्राएं ईरान के करेंसी बाज़ार में किस रेट पर बिक रही हैं यानी ईरान में इनका एक्सचेंज रेट क्या है?
इस सवाल के जवाब से ईरान की अर्थव्यवस्था की सेहत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है.
करेंसी मार्केट को प्रभावित करने वाले कारणों में अमरीकी डॉलर, महंगाई दर, इंटरेस्ट रेट, मुल्क का चालू खाता, राजनीतिक स्थिरता और व्यापार की शर्तें अहम हैं.
हालात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अप्रैल, 2008 के बाद से ईरानी रियाल की क़ीमतों में 70 फ़ीसदी की गिरावट दर्ज की जा चुकी है.
अर्थव्यवस्था के कई जानकारों का ये मानना है कि ईरान की इकोनॉमी एक भंवरजाल में फंस गई है जहां वो डूबने के कगार पर खड़ी है.
ईरान की हुकूमत भले ही ये दावा कर रही हो कि आर्थिक संकट को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और वे बदनियती से बनाई गई अमरीकी नीतियों का शिकार हो गए हैं.
वे ये भी कह रहे हैं कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियां भी इसी कड़ी में हैं.
तेहरान मुद्रा बाज़ार में काम कर रहे लोगों ने रॉयटर्स को बताया कि सेंट्रल बैंक ने अक्टूबर की शुरुआत में डॉलर की आपूर्ति बढा दी.
डॉलर की आपूर्ति बढ़ाना एक मात्र असरदार हथियार बचता है सरकार के पास डॉलर की बढ़ती क़ीमत को नीचे लाने के लिए.
दूसरी चीज़ों की तरह करेंसी मार्केट भी डिमांड और सप्लाई के फ़ॉर्मूले पर चलता है, अगर सप्लाई बढ़ती है तो क़ीमत गिरती है जैसा कि बीते हफ़्ते हुआ था.
और दूसरा रास्ता क़ीमत को कंट्रोल करने ये है कि रियाल का मूल्य बढ़े, लेकिन ईरान में महंगाई की जो दर है और वहां के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की कमजोर हालत को देखते हुए ऐसा संभव नहीं लगता.
लेकिन ईरान की सरकार डॉलर की क़ीमत को खुले बाज़ार में भी गिराने के लिए डॉलर की सप्लाई बढ़ा देती है.
ऐसा ही कुछ 2012-13 की आर्थिक नाकाबंदी के दौरान भी कई बार किया गया था.
इसी बीच ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रहीमी ने सादिक़ लारिजानी से सहमति जताते हुए कुछ वेबसाइट्स को करेंसी मार्केट के उतार-चढ़ाव के लिए जिम्मेदार ठहराया.
क़ानून व्यवस्था के अध्यक्ष सादिक़ लारिजानी की धमकी भी रंग लाती हुई दिखने लगी है.
जिस दिन उनके विभाग की तरफ़ से चेतावनी जारी की गई, उसी दिन आर्थिक मामलों की अदालत ने 35 लोगों को सज़ा दिए जाने की भी घोषणा की.
इनमें तीन को मौत की सज़ा और बाक़ी 32 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई.
तेहरान के पुलिस प्रमुख हुसैन रहीमी ने भी कहा है कि 15 वेबसाइट्स की पहचान कर ली गई है जो दिन-रात करेंसी मार्केट में डॉलर की क़ीमत के बारे झूठी ख़बर फैलाते रहते हैं.
"उनमें से कुछ को बुलाया गया है और कुछ को बुलाया जाना बाक़ी है."
डॉलर की क़ीमत यहां तक इस लिए भी पहूंची कि हसन रूहानी की हुकूमत मुल्क के इतिहास में पहली बार महंगाई दर को लंबे समय के लिए एक डिजिट में रखने में सफल रही.
और इस दौरान डॉलर की क़ीमत भी महंगाई दर के अनुपात में बढ़ी.
इसी बीच अमरीका का ईरान के साथ वार्ताओं से बाहर आया, पहले दौर की आर्थिक नाकेबंदी हुई और इन नाकेबंदियों का असर तेल और बैंक के सेक्टर पर पड़ा.
इन तमाम घटनाओं ने मिलकर ईरान के मुद्रा बाज़ार और उसकी आर्थिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया है.
इस आर्थिक स्थिति से निकलने के लिए, जैसे ईरान ने इससे पहले की आर्थिक पाबंदी के दौरान किया था, केवल एक ही रास्ता है कि अपने अमन के ज़माने की विदेश नीति की पैरवी करे और तेल के बदले मिले डॉलर उनके मुल्क में आए.
हालांकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ईरान के विदेशी मुद्रा भंडार का आंकलन 100 अरब का लगाया है.
मगर ईरान इसको बड़ी एहतियात से खर्च कर रहा है और इसको इससे भी खराब दिन के लिए बचाकर रखना चाहता है.
इसके साथ ही जैसा कि पिछली आर्थिक नाकेबंदियों में देखा गया है कि ईरान सरकार बाज़ार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती आई है, ऐसा लगता है डॉलर की सप्लाई बढ़ा कर क़ीमत को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी.
मगर इसके बावजूद डॉलर की बढ़ती क़ीमत को ज़्यादा रोका नहीं जा सकता है और न ही अर्थव्यवस्था की बिगड़ी हुई तस्वीर को.

英国议会呼吁延缓生物燃料发展

《路透社》周一报道，据英国议会一名委员称，生物燃料可能并不会减少温室气体排放。他呼吁暂缓生物燃料的大量使用。

英国下议院环境审核委员  说：“生物燃料能够减少道路交通的碳排放，——但是目前来看大多数生物燃料都对环境有不利影响。”

据报道称，因为缺乏严格的可持续性标准及避免大规模土地破坏的方法，大型生物燃料工业可能破坏英国环境，造成全世界范围内严重的雨林破坏。

目前，第二代生物燃料的研究正在进行中。新的生物燃料可能使用水产品代替农作物。但是议会委员注意到这一新技术还需要好几年时间才能投入使用。

《中国日报》引据湖南省环境官员报道说，湖南当局已经为省内832家造纸企业制定了清理整顿的最后期限。

湖南省环保局局长蒋益民上周六说道，省政府已经要求洞庭湖沿岸的234家工厂立刻停产，因为他们没有水处理或碱回收装置。

他补充道，如今湖南省内的832家造纸企业若不按期进行整顿，它们将被勒令关闭或停产。新华社》周五根据一份调查报道说，去年近70％的北京居民认为其生活受到了环境污染的影响，其中空气污染被认为是最大的问题。 近60％的北京人“为居住在这个城市而感到快乐”，然而67.2%的北京居民认为他们的生活受到了环境污染的影响。

这份由首都经贸大学公布的报告指出，汽车尾气排放是空气污染的主要来源。《路透社》上周六引据一位挪威科学家报道说，以中国为代表的亚洲工业发展 导致了大气中二氧化碳浓度达到新高。 挪威极地研究所研究主管霍尔曼在对南极洲一个研究站的访问中说道：“一月大气中二氧化碳浓度已高出去年同期水平。”

他说，北极的一个挪威研究所的测量显示，大气中二氧化碳浓度目前大约为每百万单位大气含有394单位二氧化碳，比2008年年初水平高出1.5个单位量。报道，英国首相布朗说，中英已进入了一个新的环保合作时期。他承诺向中国提供5千万英镑的绿色技术项目资助，来帮助中国提高能源效率， 发展洁净煤和碳捕获技术。 19日，布朗与上海市市长韩正共同签署了《中国可持续发展生态城市项目设计、实施和融资谅解备忘录》这也意味着，中英双方合作开发崇明东滩生态城再度迈出新的步伐，双方将以此作为全球首个可持续发展生态城市的范例。

“崇明东滩项目将与英国泰晤士河谷紧密联系。这一项目显示出，英国和中国正在成为全球环保事业的领跑者。”布朗在上海表示。

英国官员说，中国已成为了全球最大的温室气体排放国，但也将成为受全球变暖影响最严重的国家。 路透社》周四引据中国南水北调工程建设委员会办公室主任张基尧说，各地方官员必须帮助加速完成奥运期间河北向北京应急调水的管网工程。 为保证今年首都的奥运用水安全，北京计划通过南起石家庄市、长达300公里的管网及运河系统进行南水北调。然而，报道称该工程的进度较于计划有所推后。

张基尧提醒地方官员道，今年是水调工程“关键性一年”，相关各地政府应“提升工程管理水平，致力于为工程开展扫清障碍。”

周三法国石油巨头Total公司被裁定对1999年灾难性的石油泄漏事件偿付数百万欧元。该事件中Total公司于法国海岸泄漏了一批有毒燃料，阻碍了当地工业发展，300,000余只海鸟因此受伤或死亡。

据《卫报》报道，法官裁定多家公司机构，包括鸟类保护协会、渔民和牡蛎养渔者，均有权因环境破坏而获得赔偿。该裁定在法律历史上尚属先例，深受环保主义者欢迎。根据裁定，污染者有责任对所造成的自然界破坏及经济利益的损害进行偿付。

该事件中，失修邮轮 号沉没，造成约270,000 吨废料亟待清理。

为巴西政府部门工作的科学家周三说，近几个月来，世界最大雨林的森林采伐活动在迅速地增加，而且这样的趋势在2008年还有可能继续。这是四年来亚马逊地区首次出现的森林采伐活动的增加。

巴西说，采取的制止非法伐木和完善土地所有权管理的措施有助于亚马逊地区的保护。 但环保组织警告说，全球商品价格的上涨可导致为发展农业而伐木让地。

巴西空间研究所的科学 e说，政府很关注前四个月发生的情况，为此，正派专人加强监管亚马逊地区的执法工作。

全球石油价格的高涨有可能推动在亚马逊地区发展生物燃油的需求。
法院裁定Total公司操作疏忽，罚款375,000 欧元。该公司还被勒令分担偿付给当地受害各方约2亿欧元的赔偿金。中国日报》引据无锡市一位官员报道说，自去年五月太湖蓝藻污染事件后，太湖的水质已有“明显改善”。
污染事件发生后，位于中国东部江苏省的太湖便成为了全球媒体的头版头条。《纽约时报》去年十月的报道关注了太湖卫士吴立红的故事。

《新华社》引据无锡市环保局局长刘亚明报道说，作为无锡市主要水源的太湖的氮浓度已有大幅下降。

去年太湖水质污染事件发生后，无锡市超过 万的居民用水出现紧张。虽然当地自来水中的有机物污染水平也出现下降，当地政府官员承认水质清理工作仍将是一个“漫长的过程”。

GST कोर्ट के फैसले से उठा सवाल, क्या गीता, कुरान और बाइबल पर लगेगा टैक्स?

मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में बेखौफ गुंडों ने दिनदहाड़े अगवाकर एक नाबालिग लड़की से दरिंदगी की. हैरानी तो ये है कि लोग लड़की को खींचकर ले जाते देख रहे थे. पास से गुजर रहे लोग पूरी वारदात का वीडियो बना रहे थे लेकिन किसी ने लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की. हालांकि शिवराज सरकार दावा करती है कि मध्य प्रदेश में नाबालिग से रेप के

जीएसटी एक्ट में महज धार्मिक किताबों का जिक्र किया गया है. लेकिन धार्मिक किताब को किसी तरह से वर्गीकृत  नहीं किया गया है. लिहाजा, ऐसी स्थिति में साफ है कि जीएसटी कानून के दायरे में सभी धर्मों के प्रमुख ग्रंथ भी शामिल रहेंगे और इनकी किसी भी धर्मार्थ संस्था अथवा अन्य द्वारा बिक्री पर जीएसटी देय होगा.

खिलाफ सबसे सख्त कानून है.
आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी नहीं कि टैक्स से मुक्त हो. महाराष्ट्र में जीएसटी कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक मैगजीन और डीवीडी के साथ-साथ धर्मशाला और लंगर जीएसटी के दायरे में होंगे. कोर्ट की दलील है कि इन वस्तुओं की बिक्री एक कारोबार है और इन्हें खैरात मानते हुए टैक्स से मुक्त नहीं किया जा सकता है.
महाराष्ट्र की कोर्ट के पास टैक्स संबंधी यह मामला श्रीमद राजचंद्र आध्यात्मिक सत्संग साधना केन्द्र के खिलाफ आया. कोर्ट के सामने संस्था ने दलील दी कि उसका प्रमुख काम धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार है लिहाजा उसके काम को कारोबार की संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए.
गौरतलब है कि सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 2(17) के तहत यदि धर्म से जुड़े ट्रस्ट ऐसे किसी काम का सहारा लेते हैं जहां किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए पैसा लिया जाता है तो उसे कारोबार की श्रेणी ने रखा जाएगा और उसपर 18 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाएगा.
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अपनी दलील के साथ संस्था ने दावा किया कि धार्मिक प्रसार के अपने प्रमुख दायित्व को निभाने में वह धार्मिक ग्रंथ, मैगजीन, म्यूजिक सीडी समेत धर्मशाला और लंगर लगाने के काम को करता है, लिहाजा उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए.
श्रीमद राजचंद्र आध्यात्मिक सत्संग साधना केन्द्र की दलील पर गौर करने के बाद महाराष्ट्री की जीएसटी कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शिबिर सत्संग धर्मार्थ संस्था के तौर पर इनकम टैक्स के सेक्शन 12 एए के तहत रजिस्टर्ड है. ऐसी स्थिति में उसके धर्मार्थ कामों को जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है.
गौरतलब है कि जीएसटी एक्ट में महज धार्मिक किताबों का जिक्र किया गया है. लेकिन धार्मिक किताब को किसी तरह से वर्गीकृत  नहीं किया गया है. लिहाजा, ऐसी स्थिति में साफ है कि महाराष्ट्र के इस फैसले के बाद यदि कोई धार्मिक संस्था अथवा ट्रस्ट धार्मिक ग्रंथों की बिक्री करती है तो उसे जीएसटी अदा करना होगा. हालांकि एक्ट में जिक्र है कि यदि कोई संस्था ग्रंथ/किताब/मैजगीन को किसी पब्लिक लाइब्रेरी के तहत लोगों के उपयोग के लिए रखती है तो ऐसी स्थिति में उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा.
लिहाजा, अब कोई धार्मिक संस्था श्रीमद भागवत गीता, कुरान अथवा बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथों की बिक्री करता है तो उसे जीएसटी के दायरे में रखा जाएगा.

中国在七城市启动碳排放权交易体系试点

照中国国家发展和改革委员会宣布的计划，深圳——中国第一个碳排放权交易试点城市，要在“十二五”期间将碳排放量减少21％。
广东省深圳市启动了中国首个碳排放权交易体系的试点。

据媒体报道，深圳有600多家企业（和197大型公共建筑）将被纳入试点范围——覆盖全市总排放量的38％。这些企业的碳排放量要受到制约，如果超过了允许的配额，则须购买碳信用额度。

在这一体系下，深圳必须在2010年至2015年期间将碳排放量减少21％ 。中国还有六个城市也将成为试点。然而，与中国其他许多城市不同，深圳没有化学工业、钢铁厂或发电厂等直接排放源。

汤森路透碳点公司的分析师柴洪亮（音）表示：“虽然试点企业的正式名单尚未公布，但在这个有上千万人口的城市里，中石油、中海油、华润集团、华为等大名鼎鼎的企业由于业务领域的关系，很有可能会成为试点。”

“尽管市场是不确定的，但由于政府设定了这样一个雄心勃勃的碳减排目标，我们预计试点公司的排放总量将会降低，”蔡洪亮接着说。

复旦大学环境经济研究中心副主任李志清在接受媒体采访时说：“中国的碳排放量不仅解决中国的发展问题，也有利于世界的稳定和发展。”众所周知，中国是吸引清洁能源投资最多的国家，仅2012年就吸收了651亿美元投资。但世界资源研究所最近的一份研究展现了这个故事另外一面：中国在清洁能源投资方面也日益成为一股全球性的重要力量。
事实上，过去十年中国太阳能与风电产业的海外投资总额接近400亿美元。
中国在清洁能源领域的海外投资与中国、印度、巴西等主要新兴经济体逐步成为全球对外投资重要来源的大趋势相吻合。
根据我们的研究，过去十年间（2002-2011）中国企业在33个国家投资了至少124个风电和太阳能项目，其中超过一半是2010年到2011年间进行的。
虽然部分数据的缺失导致我们无法掌握中国风电和太阳能海外投资的全貌，但我们仍然发现：

• 中国投资风电项目16个，投资总额约100亿美元，太阳能项目38个，总额约275亿美元。
  
• 53个有现成数据的项目累计装机容量将近600万千瓦。
  
• 投资主要集中在发电领域。设备制造和建立营销网络方面的投资项目屈指可数。
  
• 大多数投资在发达国家。大量资金投入美国市场，其他主要投资目的地还有德国、意大利和澳大利亚。南非、巴基斯坦和埃塞俄比亚等几个发展中国家也吸引了多个投资项目。
  

中国在风电和太阳能领域的投资受到很多因素的驱动。风电涡轮和太阳能光伏制造业都经历了显著的发展—— 年世界风电涡轮和太阳能光伏制造领域各有四家中国企业跻身世界前十。不过，两者的市场基础各不相同：中国风电产业主要依靠广阔但供给过剩的国内市场，而太阳能制造业 %的销售额则来自国际市场。
中国的风电和太阳能产业都亟需开发国际市场，但这并不容易。中国风电企业在国际市场立足未稳。欧洲太阳能市场补贴减少导致对中国太阳能光伏产品的需求下降。在这种情况下，对海外直接投资被视为一种创造出口需求、保留并扩大市场份额的手段。
其他推动中国风电与太阳能产业海外投资的因素还包括金融危机后抄底他国低估值资产，目的地国可再生能源目标和税费优惠政策，以及对新技术的需求。

सुब्रमण्यम स्वामी के कारण भारत मालदीव में बढ़ी टेंशन?

हालांकि चीनी युद्धपोत की हिंद महासागर में तैनाती कोई नहीं बात नहीं है. चीन का जिबूती में पहले से ही एक सैन्य ठिकाना है. मालदीव में चीन की मौजूदगी बढ़ने के बाद से भारत के पांव उखड़ते गए.
चीन के लिए मालदीव सामरिक रूप से काफ़ी अहम ठिकाना है. मालदीव रणनीतिक रूप से जिस समुद्री ऊंचाई पर है वो काफ़ी अहम है. चीन की मालदीव में मौजूदगी हिंद महासागर में उसकी रणनीति का हिस्सा है. 2016 में मालदीव ने चीनी कंपनी को एक द्वीप 50 सालों की लीज महज 40 लाख डॉलर में दे दिया था.
दूसरी तरफ़ भारत के लिए भी मालदीव कम महत्वपूर्ण नहीं है.
मालदीव भारत के बिल्कुल पास में है और वहां चीन पैर जमाता है तो भारत के लिए चिंतित होना लाज़मी है. भारत के लक्षद्वीप से मालदीव क़रीब 700 किलोमीटर दूर है और भारत के मुख्य भूभाग से 1200 किलोमीटर.
मालदीव के स्थानीय मीडिया का कहना है कि मालदीव के विदेश मंत्रालय ने मिश्रा को बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट को लेकर समन भेजा है.
स्वामी ने 24 अगस्त को एक ट्वीट कर कहा था कि 23 सितंबर को मालदीव में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अगर धांधली होती है तो भारत को हमला कर देना चाहिए.
स्वामी ने ये बात श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से मुलाक़ात के बाद कही थी.
मोहम्मद नशीद निर्वासित जीवन जी रहे हैं.
नशीद ने स्वामी से मालदीव में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में धांधली की बात कही थी.
स्वामी के इस ट्वीट से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है.
हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस ट्वीट पर स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं. उन्होंने कहा है कि स्वामी का ट्वीट उनकी निजी सोच है और इस ट्वीट को भारत सरकार की आधिकारिक राय से नहीं जोड़ना चाहिए.
हालांकि जब विवाद बढ़ा, तो स्वामी ने दो दिन बाद एक ट्वीट कर सफ़ाई भी दी. उन्होंने 26 अगस्त को किए एक ट्वीट में लिखा है, ''मालदीव की वर्तमान सरकार मेरे 'अगर मगर' वाले बयान से परेशान क्यों है. मालदीव में रह रहे भारतीय पहले से ही डरे हुए हैं. हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा करनी है.''
स्वामी के इस ट्वीट को मालदीव में हाथों-हाथ लिया गया. मालदीव की वर्तमान सरकार चीन के क़रीब मानी जाती है और ये भी कहा जाता है कि भारत से इस सरकार के रिश्ते अच्छे नहीं हैं.
ऐसे में स्वामी का ट्वीट आग की तरह फैला.
मालदीव की स्थानीय भाषा धिवेही के अख़ाबार मिहारू में ख़बर छपी है कि मालदीव के विदेश सचिव अहमद सरीर ने भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्रा को बुलाकर सवाल-जवाब किया है.
हालांकि अंग्रेज़ी अख़बार मालदीव इंडिपेंडेंट से मालदीव के विदेश मंत्रालय की राजनीतिक निदेशक हीना वलीद ने कहा है कि उन्हें अभी तक समन भेजने की सूचना नहीं मिली है.
हीना वलीद ने कहा है कि भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्रा रविवार को विदेश मंत्रालय गए थे. उन्होंने कहा कि मिश्रा ने विदेश मंत्री डॉ मोहम्मद असीम और सात अन्य राजनयिकों से बातचीत की थी.
माले में भारतीय दूतावास की प्रेस अधिकारी अर्चना नायर ने भी मालदीव इंड़िपेंडेंट से कहा है कि उन्हें समन की जानकारी नहीं है और वो स्थानीय मीडिया के आधार पर कुछ कह नहीं सकतीं.
मालदीव के इस्लामिक गुट जमीयातुल सलफ़ ने स्वामी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. इस गुट ने मोहम्मद नशीद पर निशाना साधते हुए कहा है कि अपने ही देश के नेता हमले के लिए उकसा रहे हैं.
इस समूह ने एक बयान में कहा है, ''हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक स्वतंत्र और संप्रभु इस्लामिक राष्ट्र को अपने ही लोगों द्वारा दुश्मनों के साथ मिलकर ख़तरे में डालना शरिया में बड़ा पाप है.''
पिछले कुछ सालों में भारत और मालदीव के रिश्ते बहुत ख़राब हुए हैं. जो मालदीव कभी भारत के क़रीब हुआ करता था अब चीन के पाले में है. भारत और मालदीव के रिश्तों में इस साल सबसे ज़्यादा कड़वाहट आई है.
इसकी शुरुआत मालदीव के सुप्रीम कोर्ट के एक फ़रवरी के फ़ैसले से हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने विपक्ष के नेताओं को क़ैद करवाकर संविधान और अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है.
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि सरकार पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद समेत सभी विपक्षी नेताओं को रिहा करे. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने मानने से इनकार कर दिया.
इसके साथ ही यामीन ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी. यह आपातकाल 45 दिनों तक चला. भारत ने इस आपातकाल का विरोध किया था. भारत ने कहा था कि मालदीव में सभी संवैधानिक संस्थाओं को बहाल करना चाहिए और आपातकाल को तत्काल ख़त्म करना चाहिए.
मालदीव में नाटकीय राजनीतिक संकट भारत को परेशान करने वाला था. इसी संकट के बीच यामीन ने चीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब में अपने दूत भेजे. इसके बाद चीन ने चेतावनी दी कि मालदीव के आंतरिक मामले में किसी भी देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसमें रचनात्मक भूमिका अदा करे.
चीन ने कहा था कि किसी भी सूरत में मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. दूसरी तरफ़ मालदीव के विपक्षी नेता नशीद चाहते थे कि भारत मदद करे.
वो भारत से सैन्य हस्तक्षेप की भी उम्मीद कर रहे थे ताकि जजों को हिरासत से मुक्त कराया जा सके. नाशीद ने अमरीका से भी मदद की गुहार लगाई.
इस गतिरोध के बीच समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक चीनी न्यूज़ वेबसाइट के हवाले से बताया कि चीन के दो युद्धपोत मालदीव पहुंच गए हैं. भारतीय नेवी ने भी इस बात की पुष्टि की कि चीनी युद्धपोत सुंदा और लोंबोक जलडमरुमध्य से आगे बढ़ रहे हैं.
हालांकि चीनी युद्धपोत की हिंद महासागर में तैनाती कोई नहीं बात नहीं है. चीन का जिबूती में पहले से ही एक सैन्य ठिकाना है. मालदीव में चीन की मौजूदगी बढ़ने के बाद से भारत के पांव उखड़ते गए.
चीन के लिए मालदीव सामरिक रूप से काफ़ी अहम ठिकाना है. मालदीव रणनीतिक रूप से जिस समुद्री ऊंचाई पर है वो काफ़ी अहम है. चीन की मालदीव में मौजूदगी हिंद महासागर में उसकी रणनीति का हिस्सा है. 2016 में मालदीव ने चीनी कंपनी को एक द्वीप 50 सालों की लीज महज 40 लाख डॉलर में दे दिया था.
दूसरी तरफ़ भारत के लिए भी मालदीव कम महत्वपूर्ण नहीं है.
मालदीव भारत के बिल्कुल पास में है और वहां चीन पैर जमाता है तो भारत के लिए चिंतित होना लाज़मी है. भारत के लक्षद्वीप से मालदीव क़रीब 700 किलोमीटर दूर है और भारत के मुख्य भूभाग से 1200 किलोमीटर.